सिरोंचा, (प्रतिनिधी ) दि. २३ सप्टेंबर २०२६ : खरीप हंगाम २०२५-२६ मधील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹२०,०००/- बोनस तात्काळ अदा करावा, तसेच याबाबतचा शासन निर्णय (GR) लवकर निर्गमित करावा, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय किसान परिषद, सिरोंचा तालुका यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदार, सिरोंचा यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.निवेदनात म्हटले आहे की, सिरोंचा तालुका हा अतिदुर्गम व आदिवासीबहुल भाग असून येथील अनेक शेतकऱ्यांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन धान शेती आहे. अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती तसेच जंगली प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाकडून जाहीर होणारी प्रोत्साहनपर मदत वेळेत मिळणे आवश्यक असल्याचे संघटनांनी नमूद केले.GR तात्काळ निर्गमित करण्याची मागणीधान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹२०,०००/- बोनस देण्याबाबतचा शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.तसेच बोनसची रक्कम e-पीक पाहणी व Farmer ID यांच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.दोन हेक्टरची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणीनिवेदनात पुढे दोन हेक्टरची अट शिथिल करून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या पात्र धान लागवड क्षेत्रानुसार प्रमाणशीर बोनसचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कोणताही पात्र धान उत्पादक शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली.महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी २०२४-२५ पणन हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत पात्र धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर ₹२०,०००/- प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर केली होती.या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यानिवेदनावर श्री. नरसिंगराव सिलवेरी – AHP गडचिरोली जिल्हा कार्याध्यक्ष, श्री. सदानंद येलय्या इंगिली – AHP सिरोंचा तालुका अध्यक्ष आणि श्री. राजबापू नुकूम – राष्ट्रीय किसान परिषद, सिरोंचा तालुका उपाध्यक्ष यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून बोनसबाबतचा शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावा व पात्र शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम अदा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
